अब शादी-समारोहों पर पूरी पाबंदी, 7 दिन का लगेगा सख्त लॉकडाउन !

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को होगी केबिनेट की बैठक, सख्त पाबंदियों के साथ जारी हो सकती है नई गाइडलाइन


जयपुर
जस्ट टुडे।
प्रदेशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना और लोगों की लापरवाही के मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार लॉकडाउन को और कड़ा करने पर विचार कर रही है। 17 मई तक की लॉकडाउन की गाइडलाइंस में दी गई कुछ छूट अब वापस भी हो सकती हैं। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में केबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। केबिनेट की बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शादी-समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी लग सकती है। साथ ही 7 दिन का कड़ा लॉकडाउन भी राज्य सरकार लगा सकती है। 

शादी-समारोह को दी गई छूट होगी वापस

सूत्रों का कहना है कि प्रदेशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए ज्यादातर विशेषज्ञ और मंत्रियों की राय है कि शादी-समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। केबिनेट में चर्चा के बाद इस छूट को वापस लिया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी आखातीज के सावे पर बड़ी तादाद में शादियां होने से भीड़-भाड़ बढ़ेगी, जिससे कोरोना के और भी ज्यादा फैलने की उम्मीद है। ऐसे में ज्यादा संभावना यह है कि शादी-समारोहों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। ज्ञात हो कि मौजूदा गाइडलाइन में शादी-समारोहों में बैंड पार्टी के अलावा सिर्फ 31 लोगों की ही अनुमति है। 

जयपुर सहित कई जिलों में कंटेंमेंट जोन जैसी होगी सख्ती

नई गाइडलाइन में जयपुर सहित जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां सख्ती और बढ़ेगी। इन जिलों में कोरोना प्रभावित इलाकों कंटेंमेंट जोन जैसी सख्ती की जा सकती है। पिछले लॉकडाउन की तरह जरूरी सेवाओं को छोड़ सब बंद करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। 12 बजे से सुबह 5 बजे की अवधि में जीरो मोबिलिटी पर जोर दिया जाएगा।

मंत्री-विधायक, अफसर-कर्मचारी का कटेगा वेतन

केबिनेट की बैठक में मंत्रियों-विधायकों के एक माह का वेतन कोविड फण्ड में देने का फैसला हो सकता है। अफसरों और कर्मचारियों के दो दिन का वेतन काटने पर भी फैसला होने की संभावना है। कम वेतन वाले कर्मचारियों को वेतन कटौती से दूर रखा जा सकता है। 

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