नेताजी चले गए...खतरा छोड़ गए, आड़े-तिरछे लगे होर्डिंग...लोग हो रहे घायल

- युवा एकता मंच ने वार्ड 75 में झूलेलाल पार्क सहित कई जगह लगे अवैध होर्डिंग्स और आम रास्ते से बिजली पोल्स हटाने के लिए महापौर, आयुक्त और उपायुक्त को की शिकायत

जस्ट टुडे
जयपुर।
सांगानेर विधानसभा के वार्ड 75 में झूलेलाल पार्क सहित जगह-जगह अवैध होर्डिंग्स और आम रास्ते पर बिजली के पोल लगे हुए हैं। ये होर्डिंग्स और बिजली के पोल वार्ड की सुन्दरता में काला दाग साबित हो रहे हैं। साथ ही इनसे हमेशा हादसे का खतरा भी बना रहता है। वार्डवासी भी इनसे अब आजिज हो चुके हैं, ऐसे में जनहित के इस मुद्दे को युवा एकता मंच ने समझा। युवा एकता मंच के अध्यक्ष जयप्रकाश बुलचंदानी ने इन अवैध होर्डिंग्स और बिजली के पोल्स को हटाने के लिए ग्रेटर नगर-निगम महापौर, आयुक्त और उपायुक्त को शिकायती पत्र लिखा है। 

अवैध होर्डिंस से वार्ड की सूरत हो रही बदरंग

युवा एकता मंच के अध्यक्ष जयप्रकाश बुलचंदानी ने बताया कि वार्ड 75 में जगह-जगह अवैध होर्डिंग्स और बिजली के पोल्स लगे हुए हैं। इनसे वार्ड बदरंग हो रखा है। उन्होंने बताया कि वार्ड में स्थित झूलेलाल पार्क सार्वजनिक स्थल है। वहां पर भी कई अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पार्क में बच्चे रोजाना खेलने आते हैं। ऐसे में पार्क में लगे अवैध होर्डिंग्स कभी गिर गए और कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों ने मौखिक रूप से कई बार शिकायत कर दी, लेकिन, किसी ने भी इन पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद युवा एकता मंच की ओर से ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर सहित आयुक्त और उपायुक्त को शिकायती पत्र लिखा है। इसमें वार्ड में लगे सभी अवैध होर्डिंग्स और बिजली के पोल्स हटाने का आग्रह किया गया है। शिकायती पत्र के साथ अवैध होर्डिंग्स की भी फोटो संलग्न की गई है। 

राजनीतिक दल के साथ कई लगे हैं अवैध होर्डिंग्स





युवा एकता मंच के अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड में भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना सहित कई राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बीते काफी समय हो गया है, ऐसे में सम्बंधित लोगों को खुद ही इन्हें अभी तक हटा लेना चाहिए था। लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही कई सामाजिक, विकास समिति और व्यापारिक संगठनों ने भी अपने-अपने होर्डिंग्स लगवा रखे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी को हटाने के लिए महापौर, आयुक्त और उपायुक्त को शिकायत की गई है। 

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