सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की 28 समितियों में से 27 समितियों को किया रद्द

 - बजट के अगले ही दिन गहलोत ने चला 'मास्टर स्ट्रोक'...जयपुर ग्रेटर निगम की 27 समितियों को किया रद्द 

- तीन अध्यक्षों ने गुरुवार को कार्यभार संभाला, शाम होते ही गया पद

- महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा, सरकार से हमारा अच्छा कार्य नहीं देखा जा रहा

जस्ट टुडे
जयपुर। राज्य की गहलोत सरकार ने बजट के अगले ही दिन 'मास्टर स्ट्रोक' चलाया है। इस 'मास्टर स्ट्रोक' के तहत राज्य सरकार ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और संचालन समितियों के चेयरमैनों को जोर का झटका धीरे से दिया है। निगम की बोर्ड बैठक में 28 जनवरी को जिन 28 संचालन समितियों का गठन करके राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था, उसमें से कार्यकारी समिति को छोड़कर शेष सभी 27 समितियों को राज्य सरकार ने नियम विरूद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है।

राज्य सरकार ने इस नियम के तहत किया रद्द

फाइल फोटो

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 व 56 के अनुसार समितियों का गठन नहीं होने का हवाला देते हुए इन्हें निरस्त कर दिया। आदेशों में हवाला देते हुए कहा गया है कि धारा 56 में स्पष्ट है कि किसी भी समिति में पार्षद के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनका नियमानुसार पालन नहीं किया गया। ऐसे में केवल एकमात्र कार्यकारी समिति ही ऐसी थी, जिसमें एक भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया था। इसी के चलते इस समिति को नियमानुसार मानते हुए शेष सभी समितियों को निरस्त कर दिया। इसके अलावा जिन 7 अतिरिक्त समितियों का गठन किया गया, उन्हें बनाने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी था, जो नहीं ली गई। इसे आधार मानते हुए राज्य सरकार ने इन सभी समितियों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए।

दिन में लगी कुर्सी...शाम होते ही खिसकी

नगर निगम में गुरुवार को ही 3 समिति अध्यक्षों ने दिन में कार्यभार ग्रहण किया था। इसमें स्वच्छता समिति अध्यक्ष अभय पुरोहित, गंदी बस्ती सुधार समिति अध्यक्ष भारती लख्यानी और उद्यान समिति चेयरमैन राखी राठौड़ शामिल हैं। इन तीनों समिति के चेयरमैनों को विधायक अशोक लाहोटी और मेयर सौम्या गुर्जर ने ही कार्यभार ग्रहण करवाया था। लेकिन, शाम होने से पहले ही सरकार ने इन चेयरमैनों की कुर्सी ही छीन ली।

इन समितियां को किया निरस्त

वित्त समिति, सफाई समिति वार्ड 1 से 50, सफाई समिति वार्ड 51 से 100, सफाई समिति वार्ड 101 से 150, विद्युत समिति वार्ड 1 से 50, विद्युत समिति वार्ड 51 से 100, विद्युत समिति वार्ड 101 से 150, भवन अनुज्ञा समिति, गन्दी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास समिति, नियम उपविधि समिति, अपराधों का शमन समिति, लोकवाहन समिति, लाइसेंस समिति, फायर समिति, उद्यान समिति, पशु नियंत्रण समिति, सांस्कृतिक समिति, एनयूएलएम समिति और होर्डिंग एवं नीलामी समिति। 

इन अतिरिक्त समितियों को भी किया रद्द 

नगरीय विकास कर समिति, सामाजिक सहायक एवं लोककल्याण समिति, वर्षा जल पुर्नभरण एवं संरक्षण समिति, फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति, सीवरेज संधारण समिति, अतिक्रमण निरोधक समिति और अवैध भवन निर्माण निरोधक समिति।

कानूनी सलाह के बाद करेंगे कार्यवाही

सरकार से हमारा अच्छा काम देखा नहीं जा रहा। जो लोग लोकतंत्र की हत्या का राग अलापते हैं आज वे ही लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हैं। मुझे नहीं पता था सरकार इतना गिर सकती है। हम इस मामले में अब कानूनी सलाह-मशविरा लेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। - सौम्या गुर्जर, महापौर, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर