सीतापुरा में खाली पड़ी ऑयल कम्पनियों की जमीन के सदुपयोग के लिए प्लान बने - मुख्य सचिव
जस्ट टुडे
जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य की राजस्व आय में बढ़ोतरी के लिए सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में खाली पड़ी ऑयल कम्पनियों की जमीन के सदुपयोग के लिए प्लान बनाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव गुरूवार को शासन सचिवालय में उद्योग एवं रीको के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा में उद्योग विभाग के सचिव एवं रीको के प्रबन्ध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडणेकर सहित विभिन्न विभागों के सचिवों ने वेबिनार के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की कई बीघा जमीन में वर्ष 2009 में भीषण अग्निकाण्ड के बाद से पेट्रोलियम कार्य बंद है। इस क्षेत्र की जमीन का राज्य हित में सदुपयोग किया जा सकता है। आर्य ने कहा कि यह कार्य सरकार और ऑयल कम्पनियों की परस्पर समझदारी और समन्वय से ही हो सकता है।
27 जनवरी तक बनाओ ऐजेण्डा
मुख्य सचिव ने ऑयल कम्पनियों की जमीन के सदुपयोग की दिशा में प्रयास करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को मिलकर रीको के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आरम्भिक स्तर पर चर्चा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यह विभाग जनवरी 27 तक अपनी आरम्भिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करते हुए इस सम्बन्ध में एजेन्डा बनाया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में उद्योग विभाग के सचिव एवं रीको के प्रबन्ध निदेशक आशुतोष पेडणेकर ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से तीनो ऑयल कम्पनीज की खाली पड़ी जमीन के उपयोग के एक्शन प्लान की जानकारी दी।
20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
उन्होंने स्थानीय जवाहर सर्किल के समीप प्रस्तावित फिनटैक पार्क के प्रपोजल की भी प्रजेन्टेशन द्वारा विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिनटैक पार्क में आई.टी. तथा वाणिज्य की कम्पनियों को स्थान दिया जायेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष 20 हजार से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमली जाना पहनाने के निर्देश दिये।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन, जे.डी.ए आयुक्त गौरव गोयल तथा उद्योग विभाग की आयुक्त अर्चना सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुडे़।
